राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में पेश किया शपथपत्र, रायपुर बिलासपुर में विशेष जेल व बेमेतरा में होगी खुली जेल की स्थापना

Warning: Trying to access array offset on false in /home/u317775268/domains/fatafatsamachar.co.in/public_html/wp-content/themes/mh-magazine-lite/includes/mh-custom-functions.php on line 144

Warning: Attempt to read property "post_title" on null in /home/u317775268/domains/fatafatsamachar.co.in/public_html/wp-content/themes/mh-magazine-lite/includes/mh-custom-functions.php on line 144

बिलासपुर:– जेल में कैदियों की क्षमता से अधिक बदहाल स्थिति में रहने के मामले में हो रही सुनवाई में आज राज्य सरकार ने जवाब पेश करते हुए बताया है कि रायपुर व बिलासपुर में विशेष जेल बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा बेमेतरा में खुली जेल का काम अंतिम चरण पर है।

बिलासपुर। प्रदेश की जेल में क्षमता से अधिक कैदियों के अमानवीय परिस्थितियों में रहने के मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच में हो रही सुनवाई में राज्य सरकार ने अपना जवाब पेश किया। जवाब में सरकार ने प्रदेश के जेलों में कैदियों की बदहाल स्थिति को सुधारने के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी। मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद तय की गई है।

प्रदेश की जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों के अमानवीय स्थिति में रहने को लेकर अधिवक्ता शिवराज सिंह के द्वारा एक जनहित याचिका लगाई गई है। इसके अलावा भी एक जनहित याचिका जेलों के मामले में लंबित है। क्षमता से अधिक कैदियों के अमानवीय परिस्थितियों में रहने की जानकारी संज्ञान में आने पर हाईकोर्ट ने इसे पत्र याचिका मान सुनवाई शुरू की हैं। इससे संबंधित सभी मामलों की एक साथ सुनवाई चीफ जस्टिस की डबल बेंच में चल रही है।

हाईकोर्ट ने इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता रणवीर मरहास को न्याय मित्र नियुक्त कर उनसे भी जेल में कैदियों की स्थिति और उनकी स्थिति सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं इसकी जानकारी मांगी थी। सुनवाई के दौरान आज हाईकोर्ट में राज्य सरकार का जवाब आया। राज्य सरकार के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि रायपुर जिले में विशेष जेल हेतु भूमि का आबंटन हो गया है और विशेष जेल का काम भी शुरू कर दिया गया है। बिलासपुर में भी विशेष जेल की स्थापना की जाएगी। बेमेतरा जिले में भी एक खुली जेल की स्थापना की जा रही है, जिसका काम अंतिम चरण पर है। शासन के जवाब के बाद मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद रखी गई है।