CG News:– 9 साल पुराने सेक्स सीडी कांड में भूपेश बघेल को बड़ा झटका लगा है। सीबीआई की लोअर कोर्ट के द्वारा भूपेश बघेल को दोष मुक्त करने के फैसले को सीबीआई कोर्ट ने सत्र न्यायालय में चुनौती दी थी। रिव्यू पिटीशन को सत्र न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है। अब सत्र न्यायालय इस मामले की दोबारा सुनवाई करेगी। अदालत ने भूपेश बघेल को नियमित तौर पर सुनवाई में उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं।
Raipur रायपुर। राज्य के चर्चित नौ साल पुराने सीडी कांड में रायपुर सेशन कोर्ट ने सीबीआई की लोअर कोर्ट के फैसले को निरस्त कर रिव्यू पिटिशन को मंजूर कर लिया है। रायपुर सेशन कोर्ट ने भूपेश बघेल को नियमित कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए हैं। अब इस केस की एक बार फिर से दोबारा सुनवाई होगी। सीबीआई की लोअर कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मार्च 2025 में आरोपों से बरी कर दिया था। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने सभी धाराएं हटाते हुए कहा था कि भूपेश बघेल के खिलाफ मुकदमा चलाने का कोई आधार नहीं है। इस फैसले के खिलाफ सीबीआई ने सेशन कोर्ट में रिव्यू याचिका दाखिल की थी। जिसमें बचाव में भूपेश बघेल के अधिवक्ता ने कहा था कि ना तो भूपेश बघेल ने सीडी बनवाई और ना ही बाटी है। पर उनकी दलीलों को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया।
यह है मामला:–
सीडी कांड की शुरूआत 27 अक्टूबर 2017 को तत्कालीन पीसीसी अध्यक्ष भूपेश बघेल के बंगले से हुई थी। इस सीडी में आपत्तिजनक वीडियो था जिसे लेकर दावा किया गया था कि महिला के साथ बेहद आपत्तिजनक स्थिति में दिखने वाला व्यक्ति मंत्री राजेश मूणत हैं। उक्त अश्लील सीडी का वीडियो क्लिप देखते ही देखते सोशल मीडिया में वायरल हो गया।
इनका आवेदन खारिज
कोर्ट में कारोबारी कैलाश मुरारका और पूर्व मुख्यमंत्री के सलाहकार विनोद वर्मा ने भी खुद को आरोपों से मुक्त करने आवेदन लगाया था। सेशन कोर्ट ने उनके आवेदन को खारिज कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि उनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मौजूद है और उन्हें ट्रायल का सामना करना होगा। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अलावा कारोबारी कैलाश मुरारका, पूर्व सीएम के सलाहकार विनोद वर्मा, विजय भाटिया और विजय पांड्या आरोपी बनाए गए हैं। मामले के एक अन्य आरोपी रिंकू खनूजा ने खुदकुशी कर ली थी।
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