कैबिनेट के 11 बड़े फैसले: ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कानून, NRDA OTS योजना, GST संशोधन समेत कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक, निवेश, उद्योग, शिक्षा, राजस्व और आवास क्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों पर लगी मुहर

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्यहित से जुड़े 11 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने बिजली भुगतान व्यवस्था से लेकर निजी विश्वविद्यालय, जीएसटी, उद्योग, किरायेदारी कानून, नवा रायपुर OTS योजना और राजनांदगांव में आधुनिक ऑडिटोरियम निर्माण जैसे कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई।

कैबिनेट के प्रमुख फैसले

1. बिजली भुगतान के लिए नई व्यवस्था

कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के विद्युत उपक्रमों (CPSUs) से खरीदी जाने वाली बिजली के भुगतान के लिए Direct Debit Mandate (DDM) व्यवस्था लागू करने की मंजूरी दी। इससे NTPC सहित अन्य कंपनियों से बिजली आपूर्ति निर्बाध बनी रहेगी।

2. बस्तर फाइटर्स नियमों में संशोधन

छत्तीसगढ़ पुलिस विशेष कार्यपालिक बल (बस्तर फाइटर्स) की भर्ती और सेवा शर्तों से जुड़े नियम-2026 में संशोधन को स्वीकृति दी गई।

3. निजी विश्वविद्यालयों के लिए नए नियम

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक-2026 के प्रारूप को मंजूरी दी गई। इससे उच्च शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता बढ़ाने और छात्रों के हितों की बेहतर सुरक्षा का रास्ता साफ होगा।

4. VAT अधिकरण होगा समाप्त

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (VAT) संशोधन विधेयक को मंजूरी दी गई। इसके तहत वाणिज्यिक कर अधिकरण समाप्त होगा और लंबित मामलों का निपटारा अब राजस्व मंडल करेगा।

5. GST कानून में बदलाव

जीएसटी कानून को सरल बनाने, रिफंड प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने तथा उद्योगों को राहत देने के लिए संशोधन विधेयक को मंजूरी दी गई।

6. औद्योगिक निवेश को मिलेगा बढ़ावा

औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन संशोधन विधेयक को मंजूरी दी गई। इससे निवेश प्रक्रिया आसान होगी और राज्य में नए उद्योग स्थापित करने का मार्ग और सरल बनेगा।

7. देश का पहला Ease of Doing Business कानून

छत्तीसगढ़ Ease of Doing Business (विनियम-मुक्ति एवं सुविधा) विधेयक-2026 लाने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। इसमें Deemed Permission, Self Certification, Third Party Verification और Risk Based Inspection जैसे प्रावधान शामिल किए गए हैं।

8. NRDA की OTS योजना को मंजूरी

नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण (NRDA) द्वारा आबंटित भूखंडों एवं परिसरों पर ब्याज और अधिभार में राहत देने के लिए वन टाइम सेटलमेंट (OTS) योजना-2026 लागू करने को मंजूरी दी गई।

9. जल प्रदूषण कानून में संशोधन लागू होगा

जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) संशोधन अधिनियम-2024 को छत्तीसगढ़ में लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। छोटे उल्लंघनों पर अब आपराधिक कार्रवाई के बजाय आर्थिक दंड का प्रावधान होगा।

10. किरायेदारी कानून में बड़ा बदलाव

छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम-2011 में संशोधन को मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य खाली मकानों को किराए पर देने को बढ़ावा देना और मकान मालिक एवं किरायेदार के बीच विवादों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है।

11. राजनांदगांव में बनेगा आधुनिक ऑडिटोरियम

राजनांदगांव में 2000 सीट क्षमता वाले आधुनिक ऑडिटोरियम के निर्माण के लिए आवश्यक शासकीय भूमि आबंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

क्या रहे सबसे बड़े फैसले?

• ✅ देश का पहला Ease of Doing Business कानून लाने की तैयारी।
• ✅ NRDA की OTS योजना लागू होगी।
• ✅ GST और VAT कानूनों में बड़े संशोधन।
• ✅ निजी विश्वविद्यालयों के लिए नए प्रावधान।
• ✅ बस्तर फाइटर्स नियमों में संशोधन।
• ✅ बिजली भुगतान के लिए नई DDM व्यवस्था।
• ✅ किरायेदारी कानून में सुधार।
• ✅ राजनांदगांव में 2000 सीटों वाला आधुनिक ऑडिटोरियम बनेगा।