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कोरबा, 20 मार्च 2025। छत्तीसगढ़ सरकार ने फ्लाई ऐश के अवैध डंपिंग की शिकायतों को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। वित्तमंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा में पत्रकारों से चर्चा के दौरान बताया कि 15 अप्रैल से जीपीएस ट्रैकिंग और जियो टैगिंग सिस्टम अनिवार्य किया जाएगा। इससे पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी और फ्लाई ऐश ट्रांसपोर्टेशन को पारदर्शी बनाया जाएगा।
कोरबा जिला फ्लाई ऐश के अवैध डंपिंग से सबसे ज्यादा परेशान है। यहां लैंको पावर प्लांट, भारत अल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड बालको, एनटीपीसी, सीएसईबी के पावर प्लांट और अन्य छोटे-छोटे पावर प्लांट हैं जो फ्लाई ऐश का उत्पादन करते हैं। इस फ्लाई ऐश को कहीं भी फेंक दिया जाता है, जिससे आम लोगों को समस्या का सामना करना पड़ता है।
वित्त मंत्री सी पर ओपी चौधरी ने कहा है कि जीपीएस ट्रैकिंग और जियो टैगिंग सिस्टम के अनिवार्य होने से फ्लाई ऐश के अवैध डंपिंग पर रोक लगेगी और पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।