CG News:–अखंड ब्राह्मण समाज सेवा समिति ने यूजीसी कानून के खिलाफ विरोध जताया। राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर केंद्र और राज्य सरकार से पुनर्विचार की मांग की।अध्यक्ष योगेश तिवारी ने चेतावनी दी – कानून पर तुरंत कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन होगा।प्रदेश और देश भर में सवर्ण समाज के छात्रों और संगठनों का विरोध लगातार बढ़ रहा
Raipur News:– रायपुर। अखंड ब्राह्मण समाज सेवा समिति ने यूजीसी कानून के खिलाफ विरोध जताते हुए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। यह प्रतिनिधिमंडल समिति के विधि प्रकोष्ठ की प्रदेश प्रमुख एडवोकेट निवेदिता मिश्रा और एडवोकेट राजीव द्विवेदी के नेतृत्व में राज्यपाल से मिला।
समिति के प्रदेश अध्यक्ष योगेश तिवारी ने कहा कि यह कानून सवर्ण समाज के छात्रों के भविष्य के लिए गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने चेताया कि कानून के दुरुपयोग से छात्रों को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
योगेश तिवारी ने बताया कि ज्ञापन राज्यपाल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री के नाम भी भेजा गया है। उन्होंने कहा कि यदि शासन-प्रशासन शीघ्र इस कानून पर पुनर्विचार नहीं करता है, तो अखंड ब्राह्मण समाज सेवा समिति विधि सम्मत उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।
ज्ञापन सौंपने के मौके पर समिति के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित थे। इसमें शामिल थे:
एडवोकेट निवेदिता मिश्रा, एडवोकेट राजीव द्विवेदी, वीरेंद्र पाण्डेय, सुनीता तिवारी, श्वेता मिश्रा, विमल ओझा, अविनाश मिश्रा, सुभाष तिवारी, राजू महाराज, अवधेश धर दीवान, सविता वीरेंद्र शर्मा, स्वीटी शर्मा और वीरेंद्र शर्मा।
समिति ने कहा कि यह आंदोलन केवल छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं है। प्रदेश और देश के विभिन्न हिस्सों में सवर्ण समाज के छात्र और संगठन इस कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका उद्देश्य छात्रों के भविष्य की सुरक्षा और न्यायसंगत नीति सुनिश्चित करना है।
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