अब व्हाट्सएप पर मिलेगा B-1, खसरा और ऋण पुस्तिका, मुख्यमंत्री साय ने राजस्व व्यवस्था में किए बड़े बदलाव

राजस्व विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में कई अहम फैसले, साइबर तहसील, ऑनलाइन नामांतरण, डिजिटल भूमि रिकॉर्ड और लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण के दिए निर्देश

रायपुर। छत्तीसगढ़ में राजस्व सेवाओं को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोमवार को मंत्रालय महानदी भवन में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। सबसे बड़ा फैसला यह रहा कि आने वाले समय में किसानों और आम नागरिकों को बी-1, खसरा, ऋण पुस्तिका तथा भूमि संबंधी अन्य दस्तावेज व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे लोगों को बार-बार तहसील और पटवारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

राजस्व सेवाओं में तकनीक का बढ़ेगा दायरा

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता राजस्व प्रशासन को पूरी तरह पारदर्शी, जवाबदेह और भ्रष्टाचारमुक्त बनाना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि तकनीक आधारित समाधान अपनाकर आम लोगों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। साथ ही राजस्व मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी।

व्हाट्सएप पर मिलेंगे जमीन के दस्तावेज

बैठक में डिजिटल किसान किताब और भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को बी-1, खसरा, ऋण पुस्तिका एवं अन्य भूमि संबंधी जानकारी व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध कराने की व्यवस्था विकसित की जाए। इससे नागरिकों को दस्तावेज प्राप्त करने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

RBC 6-4 और नामांतरण प्रक्रिया होगी ऑनलाइन

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि RBC 6-4 के मामलों का त्वरित और संवेदनशीलता के साथ निराकरण किया जाए। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन व्यवस्था लागू होने के बाद आवेदक स्वयं आवेदन कर सकेंगे और पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी एवं समयबद्ध होगी। इसके अलावा अविवादित फौती नामांतरण की प्रक्रिया पंचायतों के माध्यम से संपादित करने की दिशा में भी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।

सीमांकन और लंबित मामलों पर विशेष फोकस

मुख्यमंत्री ने लंबित राजस्व प्रकरणों के शीघ्र निराकरण पर जोर देते हुए सीमांकन मामलों का निर्धारित समय-सीमा में निपटारा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही समय-सीमा से बाहर लंबित मामलों की जिला स्तर पर नियमित समीक्षा करने को कहा।

VASUNDHARA परियोजना से बदल जाएगी व्यवस्था

बैठक में VASUNDHARA (Verified Accessible System for Unified Digital Land Records & Historical Archives) परियोजना की भी समीक्षा की गई। इस परियोजना के तहत राज्य के सभी जिला और तहसील कार्यालयों के भूमि अभिलेखों का एकीकृत डिजिटल संग्रह तैयार किया जाएगा। इससे प्रमाणित दस्तावेज कुछ ही मिनटों में उपलब्ध होंगे तथा रिकॉर्ड में छेड़छाड़ की संभावनाओं पर प्रभावी नियंत्रण रहेगा।

साइबर तहसील और ऑटो म्यूटेशन पर भी चर्चा

मुख्यमंत्री ने साइबर तहसील व्यवस्था लागू करने की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की। इस व्यवस्था के लागू होने पर अविवादित नामांतरण, बंटवारा और कई अन्य राजस्व सेवाएं पूरी तरह ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा सकेंगी। इसके अलावा ई-कोर्ट, नक्शा डिजिटाइजेशन, ऑटो म्यूटेशन, ऑटो डायवर्सन और भू-अर्जन से जुड़े विषयों की भी समीक्षा की गई।

अबूझमाड़ सर्वे और डिजिटल क्रॉप सर्वे पर जोर

मुख्यमंत्री ने असर्वेक्षित गांवों, विशेषकर अबूझमाड़ क्षेत्र में सर्वेक्षण कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। साथ ही स्वामित्व योजना, वन अधिकार पट्टों की प्रविष्टि, फार्मर रजिस्ट्री, एग्री स्टैक और आगामी खरीफ सीजन के डिजिटल क्रॉप सर्वे की तैयारियां समय पर पूरी करने को कहा।

रिक्त पदों पर जल्द होगी भर्ती

बैठक में मुख्यमंत्री ने पटवारी, राजस्व निरीक्षक, लिपिक एवं अन्य रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती प्रक्रिया पूरी करने, तहसीलों के अधोसंरचना विकास तथा तहसीलदारों के लिए आवश्यक वाहन उपलब्ध कराने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए।

बैठक के प्रमुख फैसले

• ✅ बी-1, खसरा और ऋण पुस्तिका अब व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध कराने की तैयारी।
• ✅ राजस्व सेवाओं में जीरो टॉलरेंस और पारदर्शिता पर जोर।
• ✅ RBC 6-4 मामलों की ऑनलाइन प्रक्रिया लागू होगी।
• ✅ साइबर तहसील व्यवस्था लागू करने की दिशा में तैयारी।
• ✅ VASUNDHARA परियोजना से सभी भूमि रिकॉर्ड होंगे डिजिटल।
• ✅ सीमांकन और लंबित मामलों का समयबद्ध निराकरण।
• ✅ नक्शा डिजिटाइजेशन, ऑटो म्यूटेशन और ऑटो डायवर्सन को मिलेगा बढ़ावा।
• ✅ पटवारी, राजस्व निरीक्षक सहित रिक्त पदों पर भर्ती के निर्देश।